हमीरपुर,
हिमाचल प्रदेश के लाखों सेब उत्पादकों की भावनाओं को आहत करते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने अमेरिका से आयातित सेब पर टैरिफ (आयात शुल्क) में कटौती कर दी है। यह निर्णय न केवल हिमाचल की आर्थिकी पर हमला है, बल्कि यहां के मेहनतकश बागबानों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है।
हिमाचल प्रदेश पूरे भारत का लगभग 25% सेब उत्पादन करता है। सेब प्रदेश की रीढ़ है, लाखों परिवारों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। ऐसे समय में जब राज्य प्राकृतिक आपदाओं से कराह रहा है और बागबानों को भारी नुकसान हुआ है, उस पर केंद्र सरकार का यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है।
पिछली बार 2023 की भीषण आपदा में प्रदेश को 12,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, लेकिन केंद्र ने सिर्फ 2,000 करोड़ की सहायता दी — वह भी तीन वर्षों की देरी से। इस बार फिर से प्रदेश के बागबानों को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ रहा है, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय से एक पाई की भी राहत नहीं दी गई है।
प्रधानमंत्री मोदी अक्सर हिमाचल को “अपना दूसरा घर” बताते हैं, लेकिन उनके निर्णयों से साफ है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाज़ी है। यदि वास्तव में हिमाचल उनके दिल के करीब होता, तो सेब उत्पादकों की आज इस तरह उपेक्षा न होती।
यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश के भाजपा सांसद, विधायक और नेता इस विषय पर मौन धारण किए बैठे हैं। क्या उनका दायित्व केवल दिल्ली की चापलूसी तक सीमित रह गया है? हिमाचल के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए भाजपा नेतृत्व की चुप्पी शर्मनाक है।
Author: Himachal Samvaad
