हमीरपुर।
इस वर्ष करवाई जाने वाली आठवीं आर्थिक गणना के लिए जिला हमीरपुर में भी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शुक्रवार को एडीएम राहुल चौहान ने आर्थिक गणना से संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके इसकी तैयारियों के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि आठवीं आर्थिक गणना का क्षेत्रीय कार्य अप्रैल से शुरू किया जाएगा। इस आर्थिक गणना में सभी प्रकार के गैर कृषि उद्यम (मौसमी व बारहमासी) जो किसी भी प्रकार का उत्पादन करते हैं या सेवायें प्रदान करते हैं की गणना की जाएगी। कृषि क्षेत्र फसल उत्पादन एवं वृक्षारोपण को इस गणना से बाहर रखा गया है।
राहुल चौहान ने बताया कि आर्थिक गणना के लिए आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स की सेवाएं लेने का प्रस्ताव है, जिसकी रूपरेखा शीघ्र ही तय कर दी जाएगी। यह सर्वेक्षण स्मार्ट फोन या टैबलेट द्वारा घर-घर जा कर किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिला हमीरपुर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लगभग 1880 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। एक प्रगणक को कम से कम 3 गणना ब्लॉक दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में प्रगणक को 4000 रुपये प्रति गणना ब्लॉक और शहरी क्षेत्र में 5000 रुपये प्रति गणना ब्लॉक के अनुसार मानदेय दिया जाएगा। प्रति गणना ब्लॉक पर 500 रुपये फोन भत्ता भी मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में 150-180 परिवारों का एक गणना ब्लॉक और शहरी क्षेत्र में 120-150 परिवारों का एक गणना ब्लॉक बनाया जाएगा।
एडीएम ने बताया कि पटवारियों, पंचायत सचिवों और सहायकों को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी जाएगी। एक पर्यवेक्षक को 9 से 12 गणना ब्लॉक आवंटित किए जाएंगे। पर्यवेक्षक को प्रति गणना ब्लॉक पर 1100 रुपये मानदेय मिलेगा।
राहुल चौहान ने बताया कि पहली आर्थिक गणना वर्ष 1977 में हुई थी और उसके बाद वर्ष 1980, 1990, 1998, 2005, 2013-14 और 2019-21 में भी आर्थिक गणना हो चुकी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आठवीं आर्थिक गणना को सफलतापूर्वक पूर्ण करवाने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।
बैठक में जिला सांख्यिकीय अधिकारी अशोक कुमार ने आठवीं आर्थिक गणना की तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर जिला राजस्व अधिकारी, डीआरडीए की परियोजना अधिकारी अस्मिता ठाकुर, सीएमओ डॉ. प्रवीण चौधरी, जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिल कुमार, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अनुराग गुप्ता और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
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उन्होंने बताया कि आठवीं आर्थिक गणना का क्षेत्रीय कार्य अप्रैल से शुरू किया जाएगा। इस आर्थिक गणना में सभी प्रकार के गैर कृषि उद्यम (मौसमी व बारहमासी) जो किसी भी प्रकार का उत्पादन करते हैं या सेवायें प्रदान करते हैं की गणना की जाएगी। कृषि क्षेत्र फसल उत्पादन एवं वृक्षारोपण को इस गणना से बाहर रखा गया है।
राहुल चौहान ने बताया कि आर्थिक गणना के लिए आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स की सेवाएं लेने का प्रस्ताव है, जिसकी रूपरेखा शीघ्र ही तय कर दी जाएगी। यह सर्वेक्षण स्मार्ट फोन या टैबलेट द्वारा घर-घर जा कर किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिला हमीरपुर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लगभग 1880 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। एक प्रगणक को कम से कम 3 गणना ब्लॉक दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में प्रगणक को 4000 रुपये प्रति गणना ब्लॉक और शहरी क्षेत्र में 5000 रुपये प्रति गणना ब्लॉक के अनुसार मानदेय दिया जाएगा। प्रति गणना ब्लॉक पर 500 रुपये फोन भत्ता भी मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में 150-180 परिवारों का एक गणना ब्लॉक और शहरी क्षेत्र में 120-150 परिवारों का एक गणना ब्लॉक बनाया जाएगा।
एडीएम ने बताया कि पटवारियों, पंचायत सचिवों और सहायकों को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी जाएगी। एक पर्यवेक्षक को 9 से 12 गणना ब्लॉक आवंटित किए जाएंगे। पर्यवेक्षक को प्रति गणना ब्लॉक पर 1100 रुपये मानदेय मिलेगा।
राहुल चौहान ने बताया कि पहली आर्थिक गणना वर्ष 1977 में हुई थी और उसके बाद वर्ष 1980, 1990, 1998, 2005, 2013-14 और 2019-21 में भी आर्थिक गणना हो चुकी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आठवीं आर्थिक गणना को सफलतापूर्वक पूर्ण करवाने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।
बैठक में जिला सांख्यिकीय अधिकारी अशोक कुमार ने आठवीं आर्थिक गणना की तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर जिला राजस्व अधिकारी, डीआरडीए की परियोजना अधिकारी अस्मिता ठाकुर, सीएमओ डॉ. प्रवीण चौधरी, जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिल कुमार, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अनुराग गुप्ता और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
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Author: Himachal Samvaad
