सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों को सुलह एवं मध्यस्थता से निपटाने का मौका

हमीरपुर ।

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण हमीरपुर के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को आपसी सुलह एवं मध्यस्थता से निपटाने के लिए गूगल फार्म के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को आपसी सुलह एवं मध्यस्थता से निपटाने के इच्छुक पक्षकारों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है।
कुलदीप शर्मा ने बताया कि आम लोगों के लिए न्याय सुलभ बनाने के सर्वाेच्च न्यायालय के प्रयासों की कड़ी में 21 अप्रैल से सर्वाेच्च न्यायालय के परिसर में समाधान समारोह 2026 का शुभारंभ किया गया है। इस विशेष अभियान के दौरान विभिन्न केसों का निपटारा आपसी सहमति, संवाद और मध्यस्थता से किया जा रहा है। 21, 22 तथा 23 अगस्त 2026 को सर्वाेच्च न्यायालय के परिसर में विशेष लोक अदालतों के आयोजन के साथ ही इस विशेष अभियान का समापन होगा।
कुलदीप शर्मा ने बताया कि लंबित मामलों को समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) 2026 में शामिल करने के लिए एक सरल गूगल फार्म तैयार किया गया है, जो सर्वाेच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट एससीआई.जीओवी.इन sci.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक पक्षकार दिए गए लिंक के माध्यम से 31 जुलाई तक गूगल फार्म भरकर अपने मामले को इस विशेष लोक अदालत में शामिल करवा सकते हैं।
उन्होंने अधिवक्ताओं एवं सभी संबंधित पक्षकारों से इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के दूरभाष नंबर 01972-224399 पर संपर्क किया जा सकता है।
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मानसिक विकार और मंदता के शिकार लोगों के लिए भी है मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) ने मानसिक विकार और मंदता के शिकार लोगों के लिए भी मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए नालसा के टॉल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।
उपमंडलीय विधिक सेवाएं समिति, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करके या हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के लीगल एड पोर्टल पर आनलाइन माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।
कुलदीप शर्मा ने बताया कि मानसिक दिव्यांगता के शिकार लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष शिविर भी लगाए जा रहे हैं।